शंकर जाधव
केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांची आराखडा तयार करण्याची सुचना
डोंबिवली (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील आदिवासीबहूल गावांचे आदर्श गावांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी भिवंडीत आज घेतलेल्या बैठकीत गावांमध्ये सविस्तर आराखडे तयार करण्याची सुचना केली. या योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभागाकडून २० लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी बैठकीत दिली.
अनुसूचित जमातीची म्हणजे आदिवासी समाजाची जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांचा आदर्श गाव संकल्पनेवर आधारित एकात्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेनुसार ठाणे जिल्ह्यातील १२१ गावांची निवड झाली आहे. त्यात शहापूर तालुक्यातील ४४, भिवंडीतील ३६, मुरबाडमधील २५, अंबरनाथमधील १० व कल्याणमधील एका गावाचा समावेश आहे. दरवर्षी एकपंचमांश गावांचा विकास केला जाणार असून, पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने सर्व गावांचा विकास केला जाणार आहे. या गावांमध्ये योजनेची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी आज विशेष बैठक घेतली. केंद्राच्या इतर विभागाकडील योजना व राज्य सरकारच्या योजनांचे अभिसरणाच्या (कन्वर्जन) माध्यमातून आदिवासी गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे करण्यात येणार आहेत. त्यादृष्टीकोनातून विकास आराखडे तयार करण्याच्या सुचना केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिल्या. या वेळी आमदार दौलत दरोडा, आदिवासी विभागाच्या शहापूर प्रकल्प अधिकारी आर. एच. किल्लेदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक दीपक कुटे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व सर्व तालुक्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
आदिवासींची लक्षणीय लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये शासनाच्या विविध योजनांद्वारे मुलभुत व पायाभुत सुविधा पुरविल्या जातील. त्याचबरोबर ग्रामस्थांचे आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण, रस्ते, दुरसंचार सुविधा, अंगणवाडी केंद्रे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, कौशल्य वृद्धी कार्यक्रम, सामुदायिक वन विकास, वनधन कार्यक्रम, जलस्त्रोताचे संरक्षण आदी कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे या गावांचा आदर्श गाव म्हणून उदय होणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील गावांचा विकास करण्यासाठी महसुली गावानुसार आराखडा तयार करावा. आराखडा मंजूर झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारच्या विकासयोजनांची सांगड घालून गावामध्ये योजना राबवावी. या गावांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभागाकडून प्रत्येक गावाला २० लाख रुपये निधी दिला जाणार आहे.
