नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून प्राध्यापक जी.एन. साईबाबांच्या सुटकेच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबाची निर्दोष मुक्तता केली. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जीएन साईबाबांना सध्या तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ डिसेंबरनंतर होणार आहे. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने कथित माओवादी संबंध प्रकरणात दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतरांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीत काय झाले?
न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने नोटीस बजावत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आदेश देताना खंडपीठाने म्हटले की, “उच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या निकालाला स्थगिती मिळणे आवश्यक आहे, असे आमचे ठाम मत आहे. कलम 390 सीआरपीसी आणि 1976(3) SCC 1 अंतर्गत या न्यायालयाच्या निकालाचा विचार करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक साईबाबा यांना ट्रायल कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने वस्तुस्थिती न पाहता तांत्रिक कारणास्तव त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. युएपीए प्रकरण योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता पुढे चालण्यास परवानगी देण्यात आली होती, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, नागपूर खंडपीठाने प्राध्यापक साईबाबांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.
नेमके प्रकरण काय आहे?
जी.एन. साईबाबा 2 वर्षांचे आहेत ते 013 पर्यंत दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होते. 2013 मध्ये नक्षलवाद्यांचा दक्षिण गडचिरोलीचा कमांडर नर्मदा अक्का यांना भेटायला आलेल्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. अटक या व्यक्तीबाबत गडचिरोली पोलिसांना तपासादरम्यान काही माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यानंतर याप्रकरणी गडचिरोलीतील काही जणांना अटक करण्यात आली होती. अटक केलेल्या लोकांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि तपास दिल्लीतील प्राध्यापक जीएन साईबाबा पर्यंत पोहोचला. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी प्रा.साईबाबाच्या घराची झडती घेतली. साईबाबाच्या घरातून पोलिसांना अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पुरावे सापडले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये डिजिटल पुराव्याचाही समावेश होता. तसेच आक्षेपार्ह साहित्य मिळाल्याचा दावा करत पोलिसांनी जीएन साईबाबाला अटक केली. पुढील तपासात आणखी काही पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले. या पुराव्याच्या आधारे जीएन साईबाबांवर जंगली नक्षलवादी आणि शहरी भागातील नक्षल समर्थक यांच्यात समन्वय साधून देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा आरोप करण्यात आला. 7 मार्च 2017 रोजी, गडचिरोली जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतर पाच जणांना UAPA, बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. याच शिक्षेविरुद्ध साईबाबा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील केले होते. त्यावर काल (शुक्रवारी) न्यायालयाने निकाल देत या सर्वांची सुटका केली. साईबाबांच्या वकिलांनी हा निर्णय ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
