काश्मिरी फुटीरतावादी यासीन मलिक याला आज दिल्ली न्यायालयाने दहशतवादी फंडिंग प्रकरणात दोषी ठरवले. गेल्या मंगळवारी मलिकने कठोर बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) अंतर्गत असलेल्या सर्व आरोपांसाठी दोषी कबूल केल्यानंतर हे घडले आहे.
दंडाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) त्याची आर्थिक स्थिती विचारली. मलिक यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे आणि संपत्तीचे सर्व स्रोत उघड करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
25 मे रोजी न्यायालय शिक्षेच्या प्रमाणावरील युक्तिवाद ऐकणार आहे. मलिक यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मी कलम १६ (दहशतवादी कायदा), १७ (दहशतवादी कृत्यासाठी निधी उभारणे), १८ (दहशतवादी कृत्य करण्याचा कट) आणि २० (दहशतवादी टोळीचा सदस्य) यांचा समावेश असलेले आरोप लढवत नाही. ) किंवा संघटना) UAPA आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-B (गुन्हेगारी कट) आणि 124-A (देशद्रोह)
न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते की, मलिकने “स्वातंत्र्य संग्रामाच्या” नावाखाली जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी आणि इतर बेकायदेशीर कारवाया करण्यासाठी निधी गोळा करण्यासाठी जगभरात एक विस्तृत रचना आणि यंत्रणा उभारली होती.
न्यायालयाने फारुख अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद युसूफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर यांच्यासह इतर काश्मिरी फुटीरतावाद्यांवर आरोप निश्चित केले आहेत. अहमद भट, जहूर अहमद शाह वताली, शाबीर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शेख, आणि नवल किशोर कपूर.
लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) संस्थापक हाफिज सईद आणि हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन यांच्याविरुद्धही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, ज्यांना या प्रकरणात घोषित गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे.
