भू-राजकीय तणाव, चलनवाढ, मध्यवर्ती बँकेचे कठोर आर्थिक धोरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून पैसे काढून घेणे या कारणांमुळे शेअर बाजारात सतत गडबड सुरू आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी एलआयसीच्या (LIC) यादीत त्याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला, ज्याची एक दिवस आधी लिस्ट झाली होती. आयपीओ मार्केट पूर्णपणे हादरल्याची परिस्थिती आहे. आता अनेक कंपन्या आपले फंड उभारण्याचे लक्ष्य कमी करून आणि आयपीओचे मूल्यांकन कमी करून शेअर्स विकण्याच्या तयारीत आहेत.
यातील अनेक कंपन्या एलआयसीची आयपीओ प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट पाहत होत्या, असे बाजारातील तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यानंतरच त्याने आपले शेअर्स विकायला सुरुवात केली. तसे, आम्ही तुम्हाला सांगतो की बाजारातील अस्थिरतेमुळे, अनेक IPO देखील पुढे ढकलण्यात आले आहेत.
अशा प्रकारे कंपन्यांनी त्यांचे मूल्यांकन कमी केले
कंपन्यांनी त्यांचे मूल्यांकन आणि निधी उभारणीचे लक्ष्य कसे कमी केले हे पाहण्यासाठी आम्ही काही इतर IPO देखील पाहू शकतो. उदाहरणार्थ कॅम्पस ऍक्टिव्हवेअर घेऊ. जर आपण फुटवेअर कंपनी कॅम्पस ऍक्टिव्हवेअरचा मसुदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) पाहिला तर हे ज्ञात आहे की यापूर्वी या IPO चा आकार 1489.2 कोटी रुपये होता. तथापि, नंतर कंपनीने ऑफर फॉर सेल (OFS) अंतर्गत IPO चे आकार कमी करून 1400 कोटी रुपये केले. मात्र, या IPO ला गुंतवणूकदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तसेच, शेअर बाजाराची खराब भावना असूनही, स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये त्याची चांगली सूची होती.
लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप दिल्लीवरीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) च्या मसुद्यानुसार, कंपनीला तिच्या IPO मध्ये नवीन इश्यूद्वारे 5,000 कोटी रुपये उभे करायचे होते, तर 2,460 कोटी रुपये ऑफर फॉर सेलद्वारे. त्याच वेळी, लॉन्चच्या वेळी, ताज्या इश्यूमध्ये त्याचा आकार कमी करून 4,000 कोटी रुपये करण्यात आला, तर विक्रीसाठी ऑफरमध्ये तो 1,235 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला.
पारादीप फॉस्फेट्सनेही लक्ष्य कमी केले
फर्टिलायझर कंपनी पारादीप फॉस्फेट्सच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे की कंपनीला त्याच्या IPO मध्ये 1,225 कोटी रुपयांचे समभाग जारी करायचे होते, तर विक्रीची ऑफर 504 कोटी रुपये राखून ठेवली होती. त्याच वेळी, आयपीओ लॉन्चच्या वेळी त्यांचा आकार कमी झाला. ताज्या इश्यू अंतर्गत, कंपनीने 1,004 कोटी रुपयांचे शेअर्स जारी केले, तर ऑफर फॉर सेल अंतर्गत, 977.7 कोटी रुपये.
