Supreme Court On Maharashtra Civic Polls : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. BMC आणि इतर संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांची तारीख 2 आठवड्यात घोषित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मंजूर झाल्यानंतरच निवडणुका घेण्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. या आदेशाच्या घटनात्मकतेवर नंतर सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र नागरी निवडणुकांची तारीख 2 आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश
महाराष्ट्रात 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 285 पंचायत समित्या, 210 नगर परिषदा आणि 2000 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. ज्या महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत त्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर आणि सोलापूर या प्रमुख नागरी संस्थांचा समावेश आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने इतर मागासवर्गीय (OBC) डेटा गोळा करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंत बनथिया यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय समिती स्थापन केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी कोट्याची शिफारस करण्यात आली होती
ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी कोट्याची शिफारस करणारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (MSCBC) अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. डेटाचा अभ्यास आणि संशोधन न करता अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा अहवाल तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
