महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आरोपपत्रात मोठा खुलासा केला आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ईडीने आरोपपत्रात दावा केला आहे की, नवाब, त्याचा भाऊ अस्लम, दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर आणि ‘1993 मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट’चा दोषी सरदार खान यांच्यात गोवालामध्ये वाद झाला होता. कुर्ल्यातील कॉम्प्लेक्समध्ये ‘बैठकांच्या अनेक फेऱ्या’ झाल्या. या व्यवहारात राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी ईडीच्या गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली ज्यामध्ये नवाब मलिक, सरदार खान आणि मंत्री, सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकडे यांनी आर्थर रोड तुरुंगात बंद असलेल्या मलिक आणि औरंगाबाद कारागृहात असलेल्या खान यांच्या विरोधात कार्यवाही जारी केली आणि या खटल्यात पुढे जाण्यासाठी “पुरेसे कारण” असल्याचे सांगितले. “आरोपी मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात थेट आणि जाणूनबुजून सहभागी असल्याचे दर्शवणारे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवाब मलिक यांनी हसीना पारकरच्या संगनमताने जप्त केलेली मालमत्ता ही मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ईडीच्या आरोपपत्रात दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर आणि त्याची बहीण हसिना पारकर यांचा मुलगा अलीशाह पारकर यांच्यासह १७ साक्षीदारांच्या जबाबांचा समावेश आहे. ईडीने आरोपपत्रात अलीशाचा हवाला देऊन नमूद केले आहे की 2014 मध्ये त्याची आई हसिना हिच्या मृत्यूपर्यंत दाऊद आणि तिच्यामध्ये व्यवहार होते. ईडीच्या म्हणण्यानुसार अलीशाह पारकरने नवाब मलिकला कुर्ल्यातील मालमत्ता विकल्याचाही उल्लेख केला आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते मलिक यांना या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अटक करण्यात आली होती
हसीना पारकरचा सहकारी सलीम पटेल यांच्यामार्फत गोवाला कॉम्प्लेक्स डीलमध्ये सहभागी असल्याचा दावा करून ईडीने राष्ट्रवादीचे नेते आणि एमव्हीए सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक यांना या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अटक केली होती. मूळ मालकांची मालमत्ता कथितपणे जप्त करून नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित कंपनीला विकली गेली, असा ईडीचा आरोप आहे. तपास संस्थेने आपल्या आरोपपत्रात दावा केला आहे की हसीना पारकर तिचा भाऊ दाऊदच्या टोळी डी-कंपनीची सक्रिय सदस्य होती. दहशतवादी निधीसाठी गोवाला कॉम्प्लेक्ससह अनेक प्रमुख मालमत्तांचा ‘अनधिकृत ताबा/संपादन’ करण्यात तिचा सहभाग होता.
’93 मुंबई बॉम्बस्फोट’चा दोषी सरदार खान याने ईडीला सांगितले
ईडीचा दावा आहे की नवाब मलिक यांनी डी-कंपनीच्या सदस्यांसह गोवाला कॉम्प्लेक्स बळकावण्याचा गुन्हेगारी कट रचला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ईडीने आपल्या तपासादरम्यान १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटासाठी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सरदार खानचा जबाब नोंदवला होता. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सरदार खान यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सलीम पटेल हा हसिना पारकरचा जवळचा सहकारी होता आणि कुर्ल्यातील मालमत्तेबाबत त्यांनी प्रत्येक निर्णय घेतला. ईडीने आपल्या आरोपपत्रात सरदार खानच्या विधानाचा हवाला दिला आहे, ज्यात त्याने असा दावा केला आहे की कुर्ला मालमत्तेसंदर्भात सलीम पटेल, हसिना पारकर आणि नवाब मलिक यांच्यात “मीटिंगच्या अनेक फेऱ्या” झाल्या.
नवाब मलिक आणि हसिना पारकर यांच्यात डील फायनल झाली
ईडीच्या आरोपपत्रात नोंदवलेल्या सरदार खानच्या जबाबानुसार, नवाब मलिक आणि हसिना पारकर यांच्यात एक करार झाला होता आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्याने हसीनाला 55 लाख रुपये, सलीम पटेलला 15 लाख रुपये आणि सरदार खानला 5 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले होते. सलीम पटेल आणि हसीना पारकर या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. ईडीने म्हटले आहे की, सरदार खान या बैठकांना उपस्थित होते, त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याचा आरोपपत्रात समावेश करण्यात आला आहे. ईडीचा दावा आहे की चौघांनी (नवाब मलिक, हसिना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान) एक ‘गुन्हेगारी कट’ रचला आणि कुर्ल्यातील मालमत्तेची मूळ मालक मुनिरा प्लंबरची दिशाभूल केली आणि त्यांच्या बाजूने ‘पॉवर ऑफ अॅटर्नी’ तयार केली.
