सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकारला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) ३६७ जागांवर निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती शिंदे सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या संदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने आधीच निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण लागू झाले. मात्र, यापूर्वीच जाहीर झालेल्या निवडणुकांसाठी कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने या निर्देशांचे पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोग ज्या ठिकाणी यापूर्वी अधिसूचना जारी केली आहे त्या ठिकाणी निवडणूक कार्यक्रमांच्या तारखा बदलू शकतात. मात्र निवडणूक आरक्षण बदलता येणार नाही. अधिसूचना जारी झाल्याने निवडणुकीची सुरुवात झाली आहे. आयोगाच्या तारखा बदलू शकतात. मात्र आयोगाने यापूर्वी जाहीर केलेले आरक्षण कायम ठेवावे लागणार आहे. एकदा नावनोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली की, आम्ही ती प्रतिबंधित करू शकत नाही. यात घटनात्मक मर्यादा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऑगस्ट पासून LPG चा भाव पुन्हा वाढणार? तसेच बँकिंग क्षेत्रातही होणार काही बदल…
बांठिया आयोगाच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना येत्या दोन आठवड्यात जारी करावी, असे आदेशही देण्यात आले. एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्रातील भाजप सरकार तसेच विरोधी पक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. यापूर्वी, इम्पेरिकल डेटातील आकडेवारीतील त्रुटींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसींना दिलेले आरक्षण नाकारले होते.
