डोंबिवली ( शंकर जाधव ) : – पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल (पेसा) क्षेत्रात येणारा भाग आहे. देशाला स्वांतत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली मात्र मुंबई लगत असलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील मुलांना आजही प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढील शिक्षणाला मुकावे लागते. याला जबादार जिल्हा परिषदेत बोकाळत असलेला भ्रष्टाचार आहे. म्हणूनच पालघर जिल्हा परिषदेची लाचलुचपत प्रतिबंधकविभागामार्फत चौकशी करावी असे पत्र जिजाऊ संस्थेचे संस्थापक निलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.
या जिल्ह्याचे विभाजनाचा मूळ हेतू बाजूला ठेवून केवळ या जिल्ह्याची लुट करण्यासाठी येथील अधिकारी वर्षानुवर्षे इथे ठाण मांडून बसले आहेत. जिल्हापरिषदेमध्ये निवृत्ती धारक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदोन्नती, बदली प्रक्रिया यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण होत आहे. अश्या प्रकारच्या शिक्षक बदलीच्या व्यवहारात प्रत्येक शिक्षकाकडून ३ लाख रुपये घेण्यात येत असल्याचे देखील निलेश सांबरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. जि.प. सर्वसाधारण स्थायी शिक्षण समितीमध्ये २०१४ च्या जी. आर. नुसार १० टक्केपेक्षा जास्त शिक्षक कमी असल्यास एकाही शिक्षक जिल्ह्याबाहेर सोडू नये असा ठराव करण्यात आला. मात्र या शासन निर्णयाला येथील अधिलारी वर्ग जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे.
अधिकारी आणि पदाधिकारी यांनी अनैतिक मार्गाने लाभ घेऊन हजारो शिक्षक जिल्ह्याबाहेर सोडले आहेत. त्यामुळे आज जिल्ह्यामध्ये ३५% शिक्षक पदे रिक्त असतानाही शिक्षकांची अधिक कमतरता भासत आहे. म्हणूनच याबाबत चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे. देशात काही वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरिब आणि मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा हक्क मिळाला. पण अजूनही बहुतांश शाळांमध्ये हजारो गरीब विद्यार्थ्यांना ८ वी नंतर शिक्षकच मिळत नसल्याने दरवर्षी त्यांना आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. त्यामुळे ही मुले पुढे दिशाहीन होवून वाम मार्गाला लागण्याची तसेच गुन्हेगारीकडे वळण्याची दाट शक्यता असल्याची भीती निलेश सांबरे यांनी व्यक्त केली आहे.
भ्रष्टाचाराची सवय लागलेल्या शिक्षण अधिकारी वर्गाला इतर सकारात्मक बदल करण्याची मानसिकता नसल्याने २०१४ पासून २०२३ पर्यंत अडीचशे कोटी रुपयांच्यावरनिधी अखर्चित राहिला गेला आहे. पालघर जिल्हा हा भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याने २०१४ पासून अनेक अधिकारी हे या जिल्हापरिषमध्ये थांबून भ्रष्टाचार करत माया जमवत आहेत.भ्रष्टाचाराची कीड येथील गरीब आदिवासी मुलांचे भविष्य कुरतडत असून त्यांच्या विकासाचा मार्ग रोखत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकारची व संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजाच्या विकासाचा मार्ग रोखून धरल्याने सबंधित अधिकाऱ्यांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसारही गुन्हा दाखल करावा अशी मागणीही सांबरे यांनी मुखमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या आपल्या पत्रातून केली आहे.
 क्षेत्रात येणारा भाग आहे. देशाला स्वांतत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली मात्र मुंबई लगत असलेल्या जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील मुलांना आजही प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढील शिक्षणाला मुकावे लागते.){kind=link}