स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण आणि प्रभाग रचनेसंदर्भात मंगळवारीही निर्णय झालेला नाही. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या या सुनावणीत सर्व याचिकाकर्त्यांना एकत्रित मुद्दे मांडणी करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षणाचा मुद्दा आणि प्रभाग रचनेचा मुद्दा निकाली निघालेला नाही. वेगवेगळ्या याचिका दाखल असल्याने हा प्रश्न निकाली निघत नव्हता. त्यातच आता सुप्रीम कोर्टात नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीत सर्व याचिकाकर्त्यांना एकत्रितपणे मुद्दे मांडण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. १७ जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीत सूचनेनुसार मुद्दे मांडले गेल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रभाग रचनेवरून सुप्रीम कोर्टात दाखल असलेल्या याचिकेवरून निवडणुका खोळंबल्या आहेत. १७ जानेवारीला यावर निर्णय होण्याची आता शक्यता आहे. त्यातच वेगवेगळ्या याचिका असल्याने निकाल स्पष्ट होत नसल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर प्रशासकाचे राज्य आहे. त्यामुळे विकासकामांना ब्रेक लागण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच निवडणुकीच्या घोषणेची वाट बघणाऱ्या राजकीय मंडळींचा अनेकदा हिरमोड होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे यावर सुप्रीम कोर्टाचा काय निकाल येणार, याकडे राजकीय नेत्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सुनावणी लांबणीवर ; आता सुप्रीम कोर्टात १७ जानेवारीला सुनावणी
