मुंबई, ठाणे, पुणे, महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. ओबीसी (OBC) आरक्षण आणि राज्य सरकारने केलेल्या बदलांबाबत 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. निवडणूक घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश असतानाही या तयारीला दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. राज्यात मुसळधार पावसामुळे जून-जुलैमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अवघड असल्याचे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे आता ही निवडणूक दसरा-दिवाळीनंतर होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, पुण्यासह 20 महानगरपालिका, 210 नगरपालिका, 2000 ग्रामपंचायती, 25 जिल्हा परिषदा, 280 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित असून या सर्व निवडणुकांची तयारी निवडणूक आयोगाला करावी लागणार आहे. याशिवाय, निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करून वॉर्ड निर्मितीचे अधिकार राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे घेतले आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारने निवडणूक आयोगामार्फत निवडणुका घ्यायच्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनाही रद्द केल्या आहेत.
या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टातही आव्हान देण्यात आले असून पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 25 मेपासून मान्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात होत आहे. कोकणात ७ जूनपासून पावसाला सुरुवात होईल. राज्यात जून ते ऑगस्ट दरम्यान पाऊस पडतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका झाल्यास मनुष्यबळ आणि इतर सुविधा तैनात करणे अत्यंत अवघड असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी सांगितले. या कालावधीत आयोगाला राज्य सरकारने दिलेली प्रभाग रचना आणि मतदार यादी अंतिम करणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
समस्या काय आहे?
राज्यात जून ते ऑगस्टपर्यंत पाऊस सक्रिय असतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका झाल्यास मनुष्यबळ आणि इतर सुविधा तैनात करणे अत्यंत अवघड असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
मंत्रिमंडळात चर्चा
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर चर्चा झाली. यावेळी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यावरही चर्चा झाल्याचे समजते.
