राज्य सरकारने प्लास्टिक आणि प्लास्टिक कोटेड उत्पादनांवर बंदी (Plastic Banned) घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी प्लास्टिक बंदीच्या नियमात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने १ जुलै २०२२ पासून एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली असून या बंदीची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदी प्रभावीपणे राबविण्यासाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती स्थापन केली होती. समितीने ७ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादने अधिसूचना 2018 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्य सरकारने १५ जुलै २०२२ च्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक आणि प्लास्टिक कोटेड उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे. या दुरुस्तीनंतर, कागद किंवा अॅल्युमिनियमपासून बनवलेल्या डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट्स, ग्लास, काटे, वाट्या, कंटेनर इत्यादींवर प्लास्टिकचे लेप आणि एकेरी वापरासाठी लॅमिनेटेड प्लास्टिकचा थर असलेल्या वस्तूंवर बंदी असेल.
दैनंदिन जीवनातील प्लास्टिक कचरा कमी करणे हा या बंदीमागील मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील शहरे आणि ग्रामीण भागात दैनंदिन कचऱ्यात प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, कचऱ्याचे विघटन करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. हा कचरा जलाशय आणि कचरा डेपोमध्ये टाकला जातो किंवा पुनर्वापर करणे शक्य नसल्यास हा कचरा थेट रात्री जाळला जातो.
सध्या राज्यात एकेरी वापराच्या प्लास्टिकमध्ये कप, ताट, वाट्या, चमचे, कंटेनर आदींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतु सध्या बाजारात प्लॅस्टिक कोटेड किंवा कागदाच्या नावाने प्लास्टिक लॅमिनेटेड जसे भांडी, डबे, ग्लास, कप आदींचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या सर्व वस्तूंमध्येही प्लास्टिक असते. कुजण्याचा धोका निर्माण करणाऱ्या निकृष्ट प्लास्टिकचा प्रवाह रोखण्यासाठी ही बंदी घालण्यात आली आहे.
