मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी दिला. ‘नोटबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नव्हती, असे स्पष्ट करतानाच हा आर्थिक निर्णय आता पालटता येणार नाही, असे घटनापीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. घटनापीठाने ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी २०१६ मध्ये १००० व ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०२२ रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्या वक्तव्या विरोधात दिवा शहरात भाजपच आंदोलन
पाच सदस्यीय घटनापीठात न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम व न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. यापैकी बी. व्ही. नागरत्ना यांनी अन्य ४ न्यायमूर्तींहून वेगळा निर्णय दिला. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैध असल्याचे सांगत हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवता येणार नाही. राबवण्यात आलेल्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे (काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा रोखणे इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दिष्ट साध्य झाले किंवा नाही, हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे सुप्रीम कोर्टाने या निकालात म्हटले आहे. आरबीआय अ‍ॅक्टच्या कलम २६(२) नुसार केंद्र सरकारला कोणतेही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटांचे निश्चलीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढे म्हटले आहे.
राज्यभरातील सात हजार डॉक्टर संपावर : मुंबई महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टरही सहभागी
‘‘नोटबंदीच्या निर्णयापूर्वी सरकार व आरबीआयमध्ये चर्चा झाली होती. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेण्यात आला नव्हता,’’ असेही सुप्रीम कोर्टाच्या या घटनापीठाने स्पष्ट केले. या निर्णयासह घटनापीठाने नोटबंदीविरोधात दाखल केलेल्या सर्वच ५८ याचिका फेटाळून लावल्या. घटनापीठाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला, पण खंडपीठातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी यासाठी वापरण्यात आलेली प्रक्रिया चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले.
